Dhangar Aarakshan : Dhangad आणि Dhangar समाज एकच असल्याचा GR सरकार काढणार, कोर्टात टिकेल का ?

 राज्यातील विधानसभासाठीच्या निवडणुका जसा जशा जवळ येत चाललेल्या आहेत तसा तसा आरक्षणाचा जो एकूण विषय आहे. तो जास्त चर्चेमध्ये येताना दिसतोय मराठा समाजा पाठोपाठ आता धनगर समाजाने सुद्धा शेड्युल ट्राईब मध्ये त्यांचा समावेश करावा म्हणून आंदोलन सुरू केलं होतं धनगर समाजाचा नोमेडिक ट्राईब मध्ये म्हणजे भटक्या विमुक्त जातीमध्ये समावेश आहे. आंदोलनामुळे धनगर समाजाला Dhangar Aarakshan एसटी प्रवर्गातून  देण्यासाठी धनगर आणि धनगड या एकच जाती असल्याचा शासन आदेश म्हणजे जीआर काढण्यासाठी.so 

Dhangar Aarakshan : चा मुख्यमंत्री शासन आदेश (GR) काढणार ? 

तीन आयएस अधिकारी आणि धनगर समाजाच्या पाच प्रतिनिधींची समिती नेमण्याचा निर्णय रविवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.  धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी  कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा आणि अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय करणारा नसेल.  so

याच वेळेस विधानसभा उपाध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते नरहरी झिरवळ यांनी धनगर समाजाला आदिवासी आरक्षणातून आरक्षण देण्यास विरोध केलेला आहे. धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास आमची ना पण आमच्यामधून त्यांना आरक्षण का आणि धनगर समाजाला आदिवासीतूनच आरक्षण देण्याचा हट्ट का असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलेला आहे.

हा धनगर आरक्षणाचा नेमका विषय आहे काय आंदोलनकर्त्याची मागणी काय कोर्टाचं याच्यावरच निरीक्षण काय टीआरटीआय म्हणणं काय हे सर्व काही आज आपण जाणून घेणार आहोत.so

आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था ट्रायबल  रिसर्च जी आहे पुण्यामधली ती संस्था. 2019 मध्ये एक बातमी होती.  . ती अशी द महाराष्ट्र गव्हर्मेंट विल एक्सटेंड ऑल सोशल वेलफेर स्कीम्स अवेलेबल टू शेड्युल ट्राईब्स टू द डनगर कम्युनिटी अ‍ॅज वेल चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हॅज अनाउन्स म्हणजे 2019 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आश्वासन दिलेलं होतं की सर्व सोशल वेलफेर स्कीम्स ज्या आहेत.so

ज्या शेड्युल ट्राईबला उपलब्ध आहेत त्या धनगर समाजाला सुद्धा दिल्या जातील . पुढे  असं  म्हणाले होते की द सिच्युएशन ऑफ द धनगर्स इन द सम एरियाज ऑफ द स्टेट वॉज
 वर्स दॅन दॅट ऑफ एसटीज अँड द गव्हर्मेंट वॉज कमिटेड टू प्रोव्हायडिंग देम रिझर्वेशन अंडर द एसटी कॅटेगरी व्हाईल एन्शुरिंग दॅट द करंट रिझर्वेशन फॉर द आदिवासीज रिमेन अनअफेक्टेड म्हणजे राज्यातील काही भागांमध्ये आदिवासी समाजापेक्षा धनगर समाजाची परिस्थिती ही अधिक वाईट आहे.

त्याच्यामुळे शासन कटिबद्ध आहे. Dhangar Aarakshan देण्यासाठी आणि याच्यासोबत त्यांनी हे ही जोडलं होतं की आदिवासी  आहेत. त्यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता त्यांना आरक्षण देण्याबाबत  कमिटेड आहेत, अशी ती बातमी 2019 ची इंडियन एक्सप्रेसची आहे तशी कोर्ट केलेली आहे.so

Dhangar Aarakshan  : समाजाची नेमकी मागणी काय आहे

 मुख्यमंत्री महोदयांनी त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतलेली आहे. पण समाजाची नेमकी मागणी काय आहे. तर त्यांची मागणी अशी आहे. जो समाज आजच्या दिवशी एनटी मध्ये आहे. नोमेडिक ट्राईब मध्ये आहे.   त्यांचा समावेश शेड्युल ट्राईब मध्ये करावा अशी त्यांची मागणी आहे. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीची जर का आपण लिस्ट बघितली म्हणजे. 

wwwbalnicin याच्यावरती जर का तुम्ही गेला तर त्याच्यामध्ये स्टेट वाईज शेड्युल ट्राईब मध्ये म्हणजे आदिवासी जमाती ज्या आहेत. त्याची लिस्ट येते .   लिस्ट मधल्या पेज क्रमांक सात वरती 36 , 30 नंबरला ऑरॉन आणि धनगड म्हणजे स्पेलिंग. [ ओ आर ए ओ एन कॉमा धनगड डी एच ए एन जी ए डी ] असं लिहिलेलं आहे.so

हेही वाचा : Maratha Reservation Hyderabad Gazette

 धानगड आहे की धनगड आहे का धांगर आहे उच्चार जो आहे या संदर्भात फार मोठा वाद आहे . आता हा वाद असण्याचं कारण  आहे की पुण्याच्या आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था म्हणजे टीआरटीआय याने राज्यातील धनगर आणि धांगड या जमाती भिन्न आहेत. असा अहवाल ऑलरेडी राज्य सरकारला दिलेला आहे.so

म्हणजेच  टीआरटीआय नुसार डी एच ए एन जी एडी याचा उच्चार धांगड असा होतो. आणि यांचं म्हणणं ते धानगड नाही तर धनगर असंच असायला हवं होतं.  महाराष्ट्रामध्ये एकही धानगड जमातीची व्यक्ती नसून राज्य अनुसूचित जमातीच्या यादीतील ऑरॉन धनगड ही ऑरॉन धनगर जमात आहे.  असं आंदोलनकर्त्यांचा दावा आहे.

 त्याच्यामुळेच धनगर समाजाला एनटीए ऐवजी एस आरक्षण हवं आहे. राजकीय पातळीवरती आरक्षण मिळण्यात. अपयश आल्यानंतर याच धनगर समाजातील जे सुशिक्षित आहेत त्यांनी पुढाकार घेतला होता. आणि धनगर समाजाचे त्यांनी जुने पुरावे आहेत एकूण इतिहास जो आहे. तो त्यांनी खणून काढला होता. त्याच्यानुसार धनगर ही मूलनिवासी मेंढपाळ जमात असून द्रविडेन आहे .so

तमिळनाडू  त्याचं उगमस्थान असून उत्तरेला छत्तीसगड तर पूर्वेला बंगाल मधील ढाक्यापर्यंत त्यांनी स्थलांतर केलेलं आहे . त्याच्यामुळे त्यांना ओरान उडान अशी ओळख मिळाल्याचं
 त्यांचा दावा आहे. आता हा धनगर समाज त्यांनी केलेलं आंदोलन आणि त्याची दखल घेण्यामागचं कारण फार महत्त्वाचं आहे हा समाज जो आहे.so

Dhangar Aarakshan : धनगर की धनगड ? राजकारणात समाजाची ताकद किती ?

हा समाज राजकीय दृष्ट्या खूपच ऍक्टिव्ह आहे. महाराष्ट्रामधली त्यांची एकूण पॉप्युलेशन  ती 1 कोटीच्या आसपास आहे. टक्केवारीत तर ते 9% च्या आसपास येते महाराष्ट्रातील बारामती माढा सोलापूर आणि सातारा या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये यांचं वर्चस्व आहे .हे निवडणूक फिरवू शकतात तितकी ताकद ते राखून आहेत.

 राज्यातील 288 विधानसभा जागांपैकी 30 ते 35 जागांवरती यांचा प्रत्यक्ष रित्या  प्रभाव आहे.  महाराष्ट्रातली जी काही जातीं संदर्भातली लिस्ट आहे, त्याच्यामध्ये या जातीचा विमुक्त जाती आणि नोमेडिक ट्राईब्स म्हणजे विजय एनटी मध्ये समावेश केलेला आहे. आणि त्यांची मागणी आहे. शेड्युल ट्राईब मध्ये त्यांचा समावेश करण्यासाठी आता बघा मी मगाशी जे सांगितलं पान क्रमांक सात आणि त्याच्यातलं 36 नंबर हा मी तुम्हाला आकडा सांगितला होता.so

त्याच्यामध्ये काय लिहिलेलं आहे धानगड डी एच ए एन जी ए डी आता धानगड की धनगड हा मुद्दा  . पण या आंदोलनकर्त्यांचा या समाजातील नेत्यांचा दावा असा आहे की हा टायपोग्राफिकल एरर आहे . म्हणजे टाईप करताना मिस्टेक झालेली आहे.  so

 त्याच्यामुळं धानगडला आरक्षण मिळते धनगडला आरक्षण मिळतंय एसटीचं पण धनगरला मिळत नाहीये हा टायपोग्राफिकल एरर आहे. असं त्यांचं म्हणणं आहे धनगर समाजाचा अनुसूचित जमावतीमध्ये समावेश करण्यासाठी त्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या एकूण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरती. सकल धनगर जमात समन्वय समितीच्या शिष्ट मंडळाने याच्यामुळेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेतली.

त्यावेळेस मुख्यमंत्र्यांनी उपोषणकर्ते आंदोलक जे आहेत त्यांच्याशी संवाद साधला मुख्यमंत्री म्हणालेत की धनगर समाजाची अनुसूचित जमातीच्या समावेशाची मागणी खूप वर्षापासून प्रलंबित आहे .आणि त्याच्यासाठी कायद्याच्या विहित पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल म्हणजे जी काही कायद्याने घालून दिलेली प्रोसेस आहे. त्याचाच अवलंब करावा लागेल या संदर्भात सचिव स्तरावर तातडीने पाठपुरावा करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.so

राज्याचे महाधिवक्ता विधी आणि न्याय विभाग यांचा सल्ला घेतला जाईल. आदिवासी विकास विभागासह संबंधित अन्य विभागांचे तीन सचिव तसेच समन्वय समितीच्या पाच सदस्यांची समिती नेमली जाईल असं त्यांनी म्हटलेलं  आहे. थोडक्यात काय मुख्यमंत्री महोदय या आंदोलनकर्त्याची जी काही मागणी आहे. त्या संदर्भात अनुकूल आहे तरीसुद्धा सरकारमध्ये जे इतर पक्ष आहेत.so

Dhangar Aarakshan : विरोध का होतोय ?

त्यांच्याकडून विरोध होताना दिसतोय नरहरी झिरवळ यांनी म्हटलेलं आहे. की वर्षानुवर्ष हा धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा विषय सुरू आहे . धनगर समाजाला आरक्षण द्यावं यावर आमचं दुमत नाही पण आमच्यातून देऊ नये म्हणजे शेड्युल ड्राईव्ह मधून देऊ नये आदिवासी आरक्षण हवं याच्यासाठी हट्ट का असं त्यांनी म्हटलेलं आहे . आमच्यात आरक्षण हवे हा हट्ट योग्य योग्य नाही आणि बैठकीची जर का मला कल्पना दिली असती तर बरं झालं असतं.

मला कल्पना  दिलेली नाही असं ते सुद्धा म्हणालेत माझी सरकारला विनंती आहे जसं त्यांना बोलवलं आहे. तसं आम्हालाही बोलवलं पाहिजे आमचे नेते आहेत मंत्री आहेत त्यांना बैठकीला बोलवायला हवं होतं. मी विधानसभेचा उपाध्यक्ष असल्यानं समाजाचं माझ्याकडे लक्ष आहे.

सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात आदिवासी आमदार नेते संघटना सर्व एकत्र येतील सर्व आदिवासी नेत्यांची बैठक घेऊन पुढील भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय . विरोध करायचा की न्याय मागायचा हा निर्णय ते घेणार असल्याचं सुद्धा त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे . आता एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की राज्य सरकार  म्हणते जीआर काढणार आहोत. किंवा त्या संदर्भात त्यांनी बैठक घेतलेली आहे.

आंदोलनकर्त्यांची जी भूमिका आहे त्याला त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे . पण राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकतं का हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. नाहीतर मराठा समाजाला सुद्धा आरक्षण दिलेलं होतं नंतर कोर्टामध्ये त्याला चॅलेंज झालं आणि नंतर ते कोर्टामध्ये टिकलेलं नाही ही वास्तविकता आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. तसं आरक्षण देता येईल का हो देतील पण कोर्टामध्ये आरक्षण देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आता घटनेतलं कलम 342 जे आहे ते आहे तसं मी तुम्हाला सांगतो 342 ए  शेड्युल ट्राईब्स द प्रेसिडेंट मे विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट ऑर युनियन टेरिटरी अँड व्हेअर इट इज अ स्टेट आफ्टर कन्सल्टेशन विथ द गव्हर्नर देअर ऑफ बाय अ पब्लिक नोटिफिकेशन स्पेसिफाय द ट्राइब्स ऑर ट्रायबल कम्युनिटीज पार्ट ऑफ ग्रुप्स विथ इन ट्राइब्स ट्राइबल कम्युनिटीज ट्राईब इन रिलेशन टू दॅट ऑफ स्टेट ऑर युनियन टेरिटरी द केस मे बी

Dhangar Aarakshan : अजून वाचा 

म्हणजेच काय राष्ट्रपती जे आहे 342 हे जे कलम आहे . राष्ट्रपतीच डिक्लेअर करू शकतात.   ह्याच्यातला दुसरा मुद्दा 342 या असं म्हणते पार्लमेंट मे  बाय लॉ इंक्लूड इन ऑर एक्सक्लूड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्युल ट्राईब्स स्पेसिफाईड इन अ नोटिफिकेशन इशूड अंडर क्लॉज वन एनी ट्राईब ऑर ट्रायबल कम्युनिटी पार्ट ऑफ अ ग्रुप विथ इन एनी ट्राईबर ट्रायबल कम्युनिटी बट से अफोरसेट नोटिफिकेशन इशूड अंडर द सेड क्लॉज शाल नॉट बी वरीड बाय एनी सब्सक्वेंट नोटिफिकेशन ह्याच्यातला मतीतार्थ पार्लमेंट फार महत्त्वाचा आहे.

संसद ही एखादी जात जी आहे. शेड्युल ट्राईब मध्ये इंक्लूड करू शकते.. किंवा एक्सक्लूड सुद्धा करू शकते.  हे कलम 342 मध्ये म्हटलेलं आहे.   टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये 16 फेब्रुवारी ) 2024 ला एक बातमी होती. त्याचं टायटल जे आहे ते   बॉम्बे हायकोर्ट डिसमिसेस पीआयएल अँड पिटिशन्स सिकिंग शेड्युल ट्राईब स्टेटस धनगड फॉर धनगर कम्युनिटी म्हणजे हे स्टेटस जे आहे धनगर कम्युनिटी जे आहे.

त्यांच्यासाठी धनगड ह्याच्यासाठी जे पीआयएल दाखल करण्यात आले जे पिटिशन दाखल करण्यात आले होते. ते हे हायकोर्टाने बॉम्बे हायकोर्टाने डिसमिस केल्या संदर्भात ही बातमी आहे. 

ते सुद्धा त्यांनी रिजेक्ट केल्याचं दिसून येते या पिटिशन मध्ये असा दावा केलेला होता टायपोग्राफिकल एरर आहे. कंटेंडिंग दॅट धानगड अँड धनगर आर सिनोनिमस अँड दॅट धानगड डिड नॉट एक्झिस्ट इन द स्टेट ऑर एल्सवेअर बिफोर द 19 56 स्टेट ऑर्गनायझेशन म्हणजे मगाशी सांगितलं तोच या ठिकाणी दावा आहे.  टायपोग्राफिकल एरर आहे. आणि ह्या जमातीचे लोक 1956 च्या राज्यांच्या पुनरचनेच्या अगोदर या ठिकाणी अस्तित्वात नव्हते 

खूप वर्षापासून Dhangar Aarakshan  समाजाची शेड्युल ट्राईब मध्ये त्यांचा समावेश करण्या संदर्भातली जी काही मागणी आहे ती सुद्धा सुरू आहे.  मग या संदर्भातला मार्ग जो आहे हा संसद आणि राष्ट्रपती यांच्या मार्गेत जातो .  आणि तिथून जर का गेलं तरच टिकणार असं आरक्षण मिळू शकतं.   जर का तुम्हाला आवडली असेल खाली कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा